बारां में 300 करोड़ से अधिक के बकाया भुगतान पर ठेकेदारों का प्रदर्शन, आमरण अनशन की दी चेतावनी

बारां जिले में विभिन्न निर्माण विभागों में 300 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया भुगतान को लेकर जिला कॉन्ट्रक्टर एसोसिएशन, बारां ने बुधवार, 22 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर अतिशीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो जिले के संवेदक निर्माण कार्य बंद कर आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होंगे।

ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में बारां जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य, समग्र शिक्षा विभाग, कृषि विपणन बोर्ड तथा अन्य निर्माण विभागों में लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान बकाया है। एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण संवेदक आर्थिक और मानसिक रूप से गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं तथा कई संवेदक आत्महत्या करने तक को मजबूर हो रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि संवेदकों के भुगतानों को समय पर करवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना का सामना न करना पड़े।

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि कोषालय द्वारा बिल पारित होने के 3 से 4 महीने बाद भी ईसीएस नहीं होने की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। इसके अलावा डीएमएफटी योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में स्वीकृत कार्यों के अटके हुए भुगतानों का जल्द भुगतान कराने की मांग भी की गई।

ज्ञापन में एक्स्ट्रा एक्सेस से संबंधित आदेश क्रमांक 27918/डी-310 दिनांक 26.05.2026 को निरस्त कर पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग भी उठाई गई। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो बारां जिले के संवेदक निर्माण कार्य बंद कर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष मनोज विजय, कार्यकारी अध्यक्ष अर्पित शर्मा, संरक्षक सुरेंद्र कुमार गुप्ता, नरेंद्र बत्रा, महामंत्री रिंकू बना, कोषाध्यक्ष बाबूलाल किराड़, उपाध्यक्ष बब्लू त्यागी, प्रवक्ता स्वतंत्र जैन, प्रदीप खत्री, श्याम वैष्णव, अमन सोढी, शफीक भाटी, विनोद शर्मा, आशीष गुप्ता, दिनेश नागर, अनिल शर्मा, देवेंद्र नागर, अमरलाल सुमन, गोकुल पंकज, शीतल शर्मा, कान्हा नाग सहित सैकड़ों की संख्या में ठेकेदार मौजूद रहे। एसोसिएशन ने सरकार से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर लंबित भुगतानों का समाधान करने की अपील की है।