बारां: कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, कमेटी नहीं बनाई तो लगेगा 50 हजार का जुर्माना
बारां जिला प्रशासन ने पॉश अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य कर दिया है। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार, 10 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों में समिति न होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जिला श्रम कल्याण अधिकारी को सर्वे के आदेश दिए गए हैं ताकि हर कामकाजी महिला को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
बारां। राजस्थान के बारां जिले में महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर जिला प्रशासन अब बेहद कड़े रुख में नजर आ रहा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी ‘पॉश’ (POSH) अधिनियम 2013 की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ी कवायद शुरू की गई है। इस नियम के तहत जिले के समस्त राजकीय और निजी संस्थानों में अनिवार्य रूप से आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी संस्थान में इस समिति का अभाव पाया गया, तो उस पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
जिला कलक्टर ने इस संवेदनशील विषय की गंभीरता को देखते हुए जिला श्रम कल्याण अधिकारी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत जिले के सभी संस्थानों का पुनः सर्वे कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जिन भी कार्यालयों या संस्थानों में न्यूनतम 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इतना ही नहीं, इस समिति का आधिकारिक 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना भी आवश्यक है ताकि पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत सुगमता से दर्ज करा सकें।
इस मुहिम के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रशासन ने सचेत किया है कि सर्वे रिपोर्ट में जिन कार्यालयों या निजी प्रतिष्ठानों में समिति का गठन नहीं मिलेगा, उनके विरुद्ध पॉश अधिनियम की धारा 26 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत दोषी संस्थान पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए उन निर्देशों की अनुपालना है, जिसमें हर कामकाजी महिला को एक सुरक्षित और गरिमामय वातावरण प्रदान करने की बात कही गई है।
राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, जिला प्रशासन की इस सक्रियता से उन संस्थानों में हड़कंप मच गया है जिन्होंने अब तक इस कानून को गंभीरता से नहीं लिया था। यह पहल न केवल बारां जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति सम्मानजनक और भयमुक्त परिवेश निर्मित करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रशासन का यह स्पष्ट संदेश है कि महिला सुरक्षा के मानकों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
