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जयपुर (कास)। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ सबका विकास' को चरितार्थ करते हुए समाज के हर वर्ग का विकास करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी पाँचवें स्थान पर है और जल्दी ही यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके लिए देश में अनेक योजनाएँ, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को गति देने के साथ-साथ देश के आधारभूत ढाँचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज में विषमताएँ समाप्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना के तहत अंतर जातीय विवाह करने वाले दंपती को 2.5 लाख रुपये देता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से नवंबर 2024 के दौरान राजस्थान में 125 नशा मुक्ति केन्द्रों को स्थापित वित्त पोषित करने के लिए 25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और देशभर में 2032 नशा मुक्ति केन्द्रों को स्थापित वित्त पोषित करने के भारत सरकार लिए 366 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान राजस्थान में 102 वृद्धाश्रमों को स्थापित वित्त पोषित करने के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और देशभर में 2300 वृद्धाश्रमों को स्थापित करने के लिए 407 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।
भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2015 से जनवरी 2025 तक देशभर में 51 करोड़ 59 लाख से अधिक लोगों को इकतीस लाख अठहत्तर हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है, जिसमें राजस्थान में 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को एक लाख अड़सठ हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2016 से जनवरी 2025 तक देशभर में 10 करोड़ 33 लाख से अधिक गैस कनैक्शन दिए गए हैं, जिसमें से राजस्थान में 73 लाख से अधिक गैस कनैक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2014 से जनवरी 2025 तक 54 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें से राजस्थान में 3 करोड़ 65 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं।