आम आदमी के सरोकार साधती विदेश नीति

 

श्रीराम चौलिया : नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के दस वर्ष प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विदेश नीति के मोर्चे पर जितनी सक्रियता देखी गई, उतनी किसी पूर्ववर्ती सरकार में नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को पर्यास प्राथमिकता देते हुए उसमें अपनी ऊर्जा एवं समय का अपेक्षित निवेश किया। यही कारण है कि 2014 के पश्चात हुए अधिकांश जनमत सर्वेक्षणों में मोदी सरकार के विदेश नीति प्रदर्शन पर उत्तरदाताओं ने खासी संतुष्टिः व्यक्त की है। जबकि पहली सरकारों के समय विदेश नीति में केवल बुद्धिजीवी और एक विशेष वर्ग ही दिलचस्पी रखते थे। मोदी युग में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर आम नागरिकों में भी अभिरूचि और भागीदारी के भाव उजागर हुए हैं। जटिल अंतरराष्ट्रीय समीकरणों और संकटों से निपटने के लिए देश में पूरे समाज को अंशभागी बनाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। स्वाधीन भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसका कारण है जनमानस में बढ़ता विश्वास कि सामान्य जन के हितों का भी विदेश नीति से सीधा सरोकार है। भारत के सामान्य नागरिक महसूस कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत जो भी नीतिगत पहल या कदम उठा रहा है, उसके वे प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। इस संदर्भ में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यथार्थ ही कहा कि अगर हमने अच्छी विदेश नीति नहीं बनाई होती तो पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक होती, खाद्य तेल के भाव आसमान छू रहे होते और आपके मोबाइल फोन का मूल्य भी काफी अधिक होता । आज हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ जो करते हैं, उसका भारतीयों के दैनंदिन जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। उल्लेखनीय है वर्ष 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भारत में औसत मुद्रास्फीति दर 8.2 प्रतिशत थी। मोदी सरकार के एक दशक के दौरान यह दर 5 प्रतिशत से कम रही। महंगाई पर लगाम लगाए रखने में घरेलू आर्थिक नीतियों के साथ ही साथ इसका श्रेय कुशल विदेश नीति को भी जाता है।