आता ओबीसी समाजाचेही अन्नत्याग आंदोलन
Total Views |
औरंगाबाद, दि. १२ (वार्ताहर) : राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) मुद्दा गाजत असतानाच दुसरीकडे आता ओबीसी (OBC) देखील अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध होत असून, ओबीसी समन्वय समितीने यासाठी औरंगाबादमध्ये अन्नत्याग आंदोलनाचा (Food Abstinence Movement) इशारा दिला आहे. १३ सप्टेंबर रोजी सकाळी दहा वाजता शहरातील क्रांती चौकात हे आंदोलन होणार आहे.
या संदर्भातील ओबीसी समन्वय समितीच्या (OBC Coordination Committee) वतीने माजी आमदार नारायणराव मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातीमधील समन्वय समितीच्या रविवारी पदाधिकाऱ्यांची औरंगपुऱ्यातील संत सावता महाराज मंदिरात बैठक पार पडली. या बैठकीत अन्नत्याग आंदोलनाचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी ओबीसींच्या विविध मागण्या आणि ओबीसींवर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान जनआंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात आली. १३ सप्टेंबर रोजी होणा-या या अन्नत्याग आंदोलनात ओबीसींनी सहभागी होण्याचे आवाहन देखील समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
दरम्यान राज्यभरात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना सोमवारी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यानंतर माध्यमांशी बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ओबीस आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मात्र, इतर कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता हे आरक्षण दिले जाणार आहे. मात्र, दोन समाजात वाद होईल असे कोणतेही निर्णय घेतले जाणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने आंदोलन करण्याची गरज नाही, कारण त्यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
या आहेत मागण्या...
- मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधून ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये.
- सर्व जातीची जातनिहाय जनगणना त्वरित करावी.
- आजतागायत मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) म्हणून दिलेली जातींची प्रमाणपत्रे रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- ओबीसी, (व्हिजेएनटी, एसबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करण्यात यावी.
- ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे. ती त्वरित चालू करावी.
- सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण थांबून सरकारी नोकऱ्यांच्या खासगीकरणाचा अध्यादेश तत्काळ रद्द करण्यात यावा.