मराठ्यांना एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न

 

मुंबई, दि. ११ (प्रतिनिधी ): ओबीसी (OBCs) समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण (Reservation) देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून टिकेल असे धोरण राबवून आरक्षण देण्यात येईल, असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच सारथी (Sarathi) आणि इतर सर्वच महामंडळांना समान निधी उपलब्ध करून देण्याविषयी निर्णय झाला आहे. जालन्यासह राज्यभरात मराठा आंदोलनामध्ये जे काही गुन्हे नोंद झाले आहेत ते मागे घेण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी केली आहे. आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर याबाबत पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या जीवाची चिंता सरकारलाही आहे आणि सर्वपक्षीय बैठकीत इतर नेत्यांनी ती व्यक्त केली. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधिता राहावी, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र (Maharashtra) पुरोगामी राज्य आहे, ज्या-ज्या वेळी राज्यावर संकट आलं तेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठका यापूर्वीही झालेल्या आहेत. शेवटी संवाद आणि सुसंवादातून मार्ग निघत असतो.

 

मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सर्वजण प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे जरांगे यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा आणि आंदोलन मागे घ्यावं, असा ठराव आज सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यांनी जस्टीस शिंदे साहेबांच्या कमिटीला वेळ द्यावा, कमिटीमध्ये जरांगे पाटलांचे काही सदस्य येऊ इच्छित असतील तर तोही निर्णय घेतलेला आहे, असे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना मराठा समाजाला (Maratha Community) कशा पद्धतीने आरक्षण देता येईल याची चाचपणी करण्यासाठी आणि सर्वांची भूमिका समजून घेण्यासाठी आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. त्यामध्ये जरांगे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे जालना घटनेला जबाबदार असलेल्या तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.