कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं की प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा बढ़ोतरी
कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं
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जयपुर : कृषि क्षेत्र में बुवाई से लेकर रोपण, सिंचाई, कटाई और भंडारण जैसे कार्यों में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाती हैं। इस क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने 'कृषि अध्ययनरत छात्राओं (Female students studying agriculture) को प्रोत्साहन योजना में नवाचार करते हुए बजट घोषणा 2023- 24 में 'राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन' की शुरुआत की है। इसके तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा तक बढ़ोतरी की गई है।
इस मिशन के माध्यम से कृषि शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है। मिशन के तहत कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक मिल रही 5 हजार से 15 हजार की राशि को बढ़ाकर अब 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र में नवीनतम विधाओं का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देंगी।
कृषि संकाय चुनने पर प्रोत्साहन :
कृषि कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि मिशन के तहत राज्य में कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार की राशि प्रदान की जाएगी। कृषि विज्ञान से स्नातक के विषयों जैसे कि उद्यानिकी, डेयरी कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिये जाएंगे। इसी प्रकार कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष (अधिकतम 3 वर्ष) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।
मिशन से 84 हजार 583 छात्राएं लाभान्वित :
कानाराम शाखा में उपलब्ध रहेंग ने बताया कि इस मिशन के तहत गत 4 वर्षों में ( 17 - दिसंबर 2018 से मार्च 2023 तक ) अध्ययनरत 84 हजार 583 हजार छात्राओं को कुल 55 करोड़ 17 इसी लाख 87 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है। जिसमें वर्ष 2018-19 में 11 हजार 605 छात्राओं को 7 करोड़ 87 लाख 69 हजार रुपये का आर्थिक संबल दिया गया है।