सर्व सरकारी शाळांसाठी एक रंग-एक गणवेश' धोरण जाहीर

मुंबई : महाराष्ट्रात 'एक रंग - गणवेश' हे धोरण नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. याच वर्षापासून हे धोरण लागू होणार आहे. सर्व सरकारी शाळांमध्ये एकाच रंगाचा गणवेश असेल. मात्र, ज्या शाळांनी या निर्णयापूर्वी कपड्यांच्या ऑर्डर दिल्या आहेत, तिथे तीन दिवस शाळेने ठरवून दिलेला गणवेश वापरता येईल.

 

राज्यात येत्या १५ जूनपासून शाळा सुरू होतील. त्यासाठी अवघे २२ दिवस शिल्लक आहेत. मात्र, तत्पूर्वी सर्व सरकारी शाळांसाठी (Government school) 'एक रंग - एक गणवेश'चे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांची शाळा व्यवस्थापन आणि अधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच बैठक झाली. त्यानंतर हा निर्णय झाल्याचे समजते. खासगी शैक्षणिक संस्थांसोबतही एक केसरकर एक बैठक घेणार आहेत. खासगी शाळांनाही मोफत पुस्तक आणि गणवेश पुरवला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांनाही 'एक रंग - एक गणवेश' धोरणाचा विचार करावा लागेल, असे स्पष्ट संकेत केसरकरांनी दिले आहेत.

 

'या धोरणाबाबत गैरसमज पसरवला जात आहे. या धोरणामागे कसलाही आर्थिक हेतू नाही. मुलांना शिस्त लागेल. सरकारी शाळांकडे मुलांचा कल वाढेल,' असा आशावादही केसरकरांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. 'एक रंग एक गणवेश'ची घोषणा झाल्यामुळे शाळा प्रशासनाचीही चिंता मिटली आहे. कारण गणवेशाचा रंग माहिती नसल्यामुळे प्रशासनासमोर प्रश्न होता. कपड्यांसाठी शाळांना जिल्हा पातळीवर निधी मिळतो. शाळा व्यवस्थापन त्यातून कापड खरेदी करते. विद्यार्थ्यांच्या ड्रेस माप घेतले जातात. त्यानंतर ऑर्डर दिली जाते. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय लवकर घ्या, अशी मागणी होती.

 

आता खासगी शाळांनीही विचार करावा लागेल. याबाबत शैक्षणिक संस्थांसोबत आपण बैठक घेणार आहोत. त्यांनाही आम्ही मोफत पुस्तक व गणवेश देऊ. एक गणवेश करण्यामागे शिस्त लागते. या एक गणवेशामागे कुठलाही आर्थिक हेतू नाही. यासाठी कंत्राट निघणार. कुणीही त्यात भाग घेऊ शकते. याबाबत कुठल्याही कंपनीशी संगनमत करण्यात आलेले नाही. मुलांना दर्जेदार कपडे मिळतील. बूट मिळतील. राज्यातील शासकीय शाळांकडे मुलाची ओढ वाढेल, असेही केसरकर म्हणाले.