सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

सरकारच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा

Pratahkal    21-Mar-2023
Total Views |
 
Government Employees
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्यासोबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये यशस्वी तोडगा निघाला आहे. त्यामुळे संप (Strike) मागे घेण्याची घोषणा कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीचे नेते विश्वास काटकर यांनी केली. यामुळे उद्यापासून कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या कार्यालयात हजर व्हावे, असे आवाहनही विश्वास काटकर यांनी केले. यावेळी काटकर यांनी राज्य सरकारसह पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. या बैठकीत सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मकता दाखवली असून राज्यात जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असा दावा काटकर यांनी केला. तसे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्याचेही काटकर यांनी सांगितले.
 
जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याच्या दृष्टीने समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती ३ महिन्यांत यावर निर्णय घेईल, असे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला दिले. त्यानंतर कामगारांनी हा संप मागे घेतला.
 
दरम्यान, या घोषणेमुळे राज्यातील शेतकन्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यास गती मिळणार आहे. तर, गेल्या ७ दिवसांपासून रुग्णालयात होत असलेल्या रुग्णांची गैरसोय दूर होऊन सुरळीत उपचार सुरू होतील. त्यासोबतच, शासकीय कार्यालयात (Government offices) नागरिकांना पुन्हा सेवा सुरू होणार असून शाळा, कॉलेजेस आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवर होणारा परिणाम दूर होईल.
 
कर्मचाऱ्यांच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत
 
उचित निर्णय घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाहा
 
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (Government Employees) संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता  स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे (Chief Minister Shinde) यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकायांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी ब राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.