जन घोषणापत्र के 96 प्रतिशत वादों को किया पूरा

 

 

जयपुर (कास) : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि राज्य सरकार ने 'जन सेवा ही कर्म- जन सेवा ही धर्म' के सूत्र वाक्य के साथ संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को धरातल पर साकार किया है।

 

जनता से जो भी वादे किए उन्हें पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि जन घोषणा पत्र में किए गए वायदों में से 77 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 19 प्रतिशत प्रगतिरत हैं। यानि 96 प्रतिशत वायदों को पूरा किया गया है। इसी तरह 4 वर्षों में की गई 2722 बजट घोषणाओं में से करीब 2549 + की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की चुकी हैं, जो 94 प्रतिशत हैं। अब तक 49 प्रतिशत बजट घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 37 प्रतिशत प्रगतिरत हैं।

 

 

मुख्यमंत्री सोमवार को जयपुर (Jaipur) के हरिशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य सरकार के कामकाज को लेकर आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे ।

 

उन्होंने कहा कि चार साल में जितनी बजट घोषणाएं हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। सीमित संसाधनों, कोविड (Covid) महामारी सहित अन्य प्रतिकूलताओं के चलते इन घोषणाओं को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने दिन-रात एक कर जनता से किए वायदों को पूरा किया। इसी का परिणाम रहा है कि राजस्थान 11.04 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल कर पूरे देश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

 

 

गहलोत ने कहा कि देश में राजस्थान (Rajasthan) में ओपीएस फिर से लागू कर सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। न्यायपालिका ने हमारी पहल पर मुहर लगाई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उडान योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बड़ी उपलब्धि रही है। राज्य में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है। केन्द्र सरकार (Central Government) को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर पेंशन उपलब्ध करानी चाहिए। गहलोत ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां पर पेपर लीक करने वालों पर कानून के दायरे में कड़ी कार्रवाई की जा रही है । पेपरलीक में शामिल अपराधियों/ आरोपियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

 

 

गहलोत ने कहा कि सरकार ने प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान को बीमारू श्रेणी से बाहर निकालकर मॉडल स्टेट की श्रेणी में शामिल कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान विकास के हर पैमाने पर अव्वल हो । उन्होंने आह्वान किया कि मंत्रिपरिषद के सदस्य इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में समर्पण भाव के साथ काम करें।

 

 

चिंतन शिविर में पहले दिन 14 विभागों की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं एवं महत्वपूर्ण फैसलों की क्रियान्विति तथा भावी योजनाओं को लेकर गहन चिंतन किया गया। सर्वप्रथम चिकित्सा विभाग की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना सहित अन्य योजनाओं से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हुई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा मजबूत होने से विगत वर्षों में प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में 28 अंक की गिरावट दर्ज हुई है, जो देश में सर्वाधिक है।

 

 

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग की 98 बजट घोषणाओं में से 62 पूरी हो चुकी हैं तथा 36 प्रगतिरत हैं। वहीं, 40 जन घोषणाओं में से 31 पूरी हो चुकी हैं एवं 9 प्रगतिरत हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में दो दिन दूध का वितरण किया जा रहा है तथा निःशुल्क पोशाक भी उपलब्ध करवाई जा रही है। शिविर में बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अब तक 1702 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई है और इन विद्यालयों में 1032 बाल वाटिकाओं की भी स्थापना की गई है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे - 2021 में राजस्थान ने प्रथम चार राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2020-21 में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स - जिला में राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही, इंस्पायर अवार्ड योजना में भी राजस्थान लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। नो-बैग डे के तहत पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती पर इस साल 19 नवंबर को 'चैस इन स्कूल एक्टिविटी' में 38 लाख 21 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया ।